English
Gujarati
Hindi
माहिती अधिकाराखाली ड्रग्स कारवाईची माहिती देण्यास एनसीबीचा नकार
माहिती अधिकाराखाली ड्रग्स कारवाईची माहिती देण्यास एनसीबीचा नकार
RTI Times
— The Power of Information —
Human Rights News
बीएमसीत २०० रुपयांपासून २,७५,००० पर्यंत लाच घेतल्याचे प्रकार, आतापर्यंत ५७ कर्मचारी बडतर्फ, RTI मधून खुलासा
बीएमसीत २०० रुपयांपासून २,७५,००० पर्यंत लाच घेतल्याचे प्रकार, आतापर्यंत ५७ कर्मचारी बडतर्फ, RTI मधून खुलासा
पीएम केअर्स फंडाची माहिती देण्यास नकार; मुख्य माहिती आयुक्तांना कोर्टाची नोटीस
पीएम केअर्स फंडाची माहिती देण्यास नकार; मुख्य माहिती आयुक्तांना कोर्टाची नोटीस
Poverty Index Report : बिहारमध्ये सर्वाधिक ५१ टक्के नागरिक गरीब तर महाराष्टात..! नीती आयोग आकडेवारी
Poverty Index Report : बिहारमध्ये सर्वाधिक ५१ टक्के नागरिक गरीब तर महाराष्टात..! नीती आयोग आकडेवारी
मार्च २०२० पासून कोविड संबंधातील माहिती मागितली म्हणून १० आरटीआय कार्यकर्ते मारले गेले आहेत. एकूण ९१ आरटीआय कार्यकर्त्यांचे खून झाले आहेत.
मार्च २०२० पासून कोविड संबंधातील माहिती मागितली म्हणून १० आरटीआय कार्यकर्ते मारले गेले आहेत. एकूण ९१ आरटीआय कार्यकर्त्यांचे खून झाले आहेत.
मुख्यमंत्री सहाय्यता कोविड निधीतील ६०६ कोटी वापरलेच नाहीत. – आरटीआय माहिती
मुख्यमंत्री सहाय्यता कोविड निधीतील ६०६ कोटी वापरलेच नाहीत. – आरटीआय माहिती
केंद्र सरकारचा महाराष्ट्राशी सापत्नभाव, उत्तरप्रदेशात २७, महाराष्ट्रात फक्त २ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता
केंद्र सरकारचा महाराष्ट्राशी सापत्नभाव, उत्तरप्रदेशात २७, महाराष्ट्रात फक्त २ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता, निधीही तेथे २, ४६७ कोटी तर इथे २६३ कोटी.!
न्यायाधीशांच्या बदलीमागचे कारण जाणण्याचा सर्वांना अधिकार
चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी यांची मेघालयला बदली करण्यात आली. मात्र या निर्णयास मद्रास उच्च न्यायालयातील २००हून अधिक वकिलांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यांनी तसे पत्र सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला लिहिले आहे. अत्यंत कार्यक्षम न्यायाधीशांच्या बदलीमागचे कारण जाणून घेण्याचा वकिलांना अधिकार आहे, असेही या पत्रात नमूद केले आहे.
ग्राहकांशी साैजन्याने वागा; स्टेट बॅंक अधिकाऱ्यांना हायकोर्टाने झापले
ग्राहकांशी साैजन्याने वागा; त्यांच्यामुळेच मिळतो पगार.
शपथपत्रावरून न्या. सुब्रमण्यन यांनी एसबीआयच्या अधिकाऱ्यांना खडे बाेल सुनावले. ते म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रातील वक्तव्य बेजबाबदार मानले पाहिजे
ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे मध्ये प्रवास सवलत नाहीच… आरटीआय मधून झाले स्पष्ट
शासकीय सुखकर प्रवास म्हनुन अनेक ज्येष्ठ नागरिक रेल्वेने प्रवास करतात पण आता त्यांचा हा प्रवास महाग झाला आहे. वाढत्या वयानुसार त्यांचा तिकीट खर्च ही महाग झाला आहे.