Human Rights News - RTI TIMES

No Vaccination, No Salary, No Admission, No Concessions, Benefits, Schemes, Mandatory for Participation

लसीकरण नसेल तर… पगार नाही, प्रवेश नाही ! सवलत, लाभ, योजना, सहभागासाठी अनिवार्य – जिल्हाधिकाऱ्यांचे केंद्र, राज्य व निमशासकीय कार्यालयांना निर्देश

30 नोव्हेंबरच्या आत 100 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करा. कोरोना विरुद्ध लढ्यात नागरिकांच्या व्यापक आरोग्य हितासाठी प्रशासनाने हळूहळू कठोरता आणत दोन डोस घेणे अनिवार्य केले आहे. दोन डोस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.

The highest number of suicides in Maharashtra was in 1990

महाराष्ट्रात २०२० मध्ये झाल्या सर्वाधिक १९,९०९ आत्महत्या

प्रत्येक पाचवा मृत शेतकरी, विद्यार्थ्यांचाही समावेश भारत गेल्या वर्षी कोरोना महामारीला तोंड देत होता तेव्हा देशात १.५३ लाखांपेक्षा जास्त जणांनी आत्महत्या केली.

गॅस सिलिंडवरील अनुदान बंद, आरटीआय मधील माहिती

केंद्र सरकारने ग्राहकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता पुण्यासह अनेक ‘मार्केट’मधील गॅस सिलिंडवरील अनुदानाला कायमचा विराम दिला आहे. करोनासंकट ओसरल्यानंतरही पुन्हा अनुदान मिळण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याने येत्या काळात ग्राहकांच्या खिशावरील ताण आणखी वाढणार आहे. केंद्र सरकारने ग्राहकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता पुण्यासह अनेक ‘मार्केट’मधील गॅस सिलिंडवरील अनुदानाला कायमचा विराम दिला आहे. करोनासंकट ओसरल्यानंतरही पुन्हा अनुदान मिळण्याची …

गॅस सिलिंडवरील अनुदान बंद, आरटीआय मधील माहिती Read More »

Personal information not in the public interest cannot be disclosed under RTI - Delhi High Court

सार्वजनिक हित नसलेली वैयक्तिक माहिती आरटीआय अंतर्गत उघड केली जाऊ शकत नाही – दिल्ली उच्च न्यायालय

राष्ट्रपती भवन, राष्ट्रपती भवनातील बहु-कार्य करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी केलेल्या नियुक्त्यांची माहिती मागणार्‍या आरटीआय विनंतीसंदर्भातील अपील फेटाळताना न्यायालयाने असे सांगितले. अर्जदार निवडलेल्या उमेदवारांचा निवासी पत्ता आणि वडिलांचे नाव मागत होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, वैयक्तिक माहितीचा खुलासा, ज्याचा कोणत्याही सार्वजनिक क्रियाकलाप किंवा स्वारस्यांशी संबंध नाही आणि ज्याच्या प्रकटीकरणामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर “अनावश्यक आक्रमण” होऊ शकते, …

सार्वजनिक हित नसलेली वैयक्तिक माहिती आरटीआय अंतर्गत उघड केली जाऊ शकत नाही – दिल्ली उच्च न्यायालय Read More »

100 crore vaccinations just to tell ... In fact, 20.6 per cent people in the country have been vaccinated.

१०० कोटीचे लसीकरण फक्त सांगण्यासाठी, वास्तवात देशात २०.६ टक्के लोकांचे लसीकरण झाले आहे.

२१ ऑक्टोबर २१ या दिवशी आपल्या देशाने कोविडलसीचे शंभर कोटी डोस पूर्ण केले. देशातलं लसीकरण नऊ महिन्यांपूर्वी, जाने २१ मध्ये सुरू झालं होतं. या शंभर कोटीत कोविशिल्ड लशीचा वाटा ९०% आणि कोव्हॅक्सीन लशीचा १०% आहे. शंभर कोटी डोसांचा टप्पा पूर्ण झाला यासाठी देशातील वैद्यकीय क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांचे अभिनंदन करताना पुढील गोष्टी लक्षात असू द्याव्यात. १) …

१०० कोटीचे लसीकरण फक्त सांगण्यासाठी, वास्तवात देशात २०.६ टक्के लोकांचे लसीकरण झाले आहे. Read More »

Maharashtra has the highest crime rate during the Corona period

कोरोना काळात रेल्वेचे सर्वाधिक गुन्हे महाराष्ट्रात

एकूण २.८४ लाख गुन्हे | राज्यात जवळपास ८० हजार गुन्हे. राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्यूरोच्या (एनसीआरबी) ताज्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात रेल्वेशी संबंधित गुन्ह्याचे एकूण ७९,७२३ प्रकरणे दाखल झाली. कोरोना काळात २०२० मध्ये रेल्वे सेवा मर्यादित करण्यात आल्या होत्या. तरीही देशभरात रेल्वेशी संबंधित २.८४ लाखांपेक्षा अधिक गुन्हे नोंद झाले आहेत. यातील सर्वाधिक जवळपास ८० हजार प्रकरणे महाराष्ट्रात दाखल झाली आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे …

कोरोना काळात रेल्वेचे सर्वाधिक गुन्हे महाराष्ट्रात Read More »

माजी न्यायमूर्तींनी उपस्थित केले प्रश्न “पीएम केअर फंडात जमा पैसा कुठे जातोय.? ऑडिट रिपोर्ट कुठे आहे.?”

“पीएम केअर फंडातील पैशांचा उपयोग व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यासाठी केला जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पण वास्तवात तसं झालं का?” “पीएम केअर फंडातील पैशांचा उपयोग व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यासाठी केला जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पण वास्तवात तसं झालं का?” सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर यांनी माहिती अधिकार कायद्याला कमकुवत केलं जात असल्याने चिंता व्यक्त केली …

माजी न्यायमूर्तींनी उपस्थित केले प्रश्न “पीएम केअर फंडात जमा पैसा कुठे जातोय.? ऑडिट रिपोर्ट कुठे आहे.?” Read More »

RTI Times

RTI Times

RTI Times

गॅस सिलिंडवरील अनुदान बंद, आरटीआय मधील माहिती

सार्वजनिक हित नसलेली वैयक्तिक माहिती आरटीआय अंतर्गत उघड केली जाऊ शकत नाही – दिल्ली उच्च न्यायालय

१०० कोटीचे लसीकरण फक्त सांगण्यासाठी, वास्तवात देशात २०.६ टक्के लोकांचे लसीकरण झाले आहे.

कोरोना काळात रेल्वेचे सर्वाधिक गुन्हे महाराष्ट्रात

माजी न्यायमूर्तींनी उपस्थित केले प्रश्न “पीएम केअर फंडात जमा पैसा कुठे जातोय.? ऑडिट रिपोर्ट कुठे आहे.?”

माहिती अधिकाराच्या ९५ टक्के प्रकरणांत चुकार अधिकाऱ्यांची कारवाईतून सुटका

माहिती अधिकार कायद्याला १६ वर्षे पूर्ण, कोणती उद्दिष्टे साध्य झाली.?

‘मोदींचा फोटो नसलेलं लसीकरण प्रमाणपत्र द्यावे” – उच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

RTI TIMES

Quick Links

Our Associates

Follow Us