मोदी सरकार अर्ध्या डझनाहून अधिक कंपन्या विकण्याच्या तयारीत; मार्च २०२२ पर्यंत अनेक कंपन्या खासगी हातांमध्ये जाणार

 एअर इंडियाचं खासगीकरण करण्यात अखेर मोदी सरकारला यश आलं आहे. कर्जात बुडालेली एअर इंडिया खासगी हातांमध्ये सोपवण्यासाठी कित्येक महिन्यांपासून सरकारचे प्रयत्न सुरू होते. अखेर टाटा सन्सनं एअर इंडिया ताब्यात घेतली. यानंतर आता सरकारनं खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकडे विशेष लक्ष केंद्रीत केलं आहे. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत म्हणजेच मार्च २०२२ पर्यंत अर्धा डझनहून अधिक कंपन्यांचं खासगीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे.

सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण करण्याचं लक्ष्य मोदी सरकारनं ठेवलं आहे. अनेक उद्योग क्षेत्रांमध्ये सरकारी कंपन्यांची गरज नाही, असं सरकारमधील धोरणकर्त्यांना वाटतं. त्यामुळे तोट्यात असलेल्या कंपन्यांचं खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकरण करण्याचं लक्ष्य सरकारनं ठेवलं आहे. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर सरकारनं त्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचं गुंतवणूक आणि लोक संपत्ती व्यवस्थापन सचिव तुहिन कांत यांनी सांगितलं.

सरकारनं या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून १.७५ लाख कोटी रुपये मिळवण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. ऍक्सिस बँक, एनएमडीसी, हुडकोमधील भागिदारी विकून सरकारला केवळ ८ हजार ३६९ कोटी रुपये मिळाले आहेत. एअर इंडियाच्या विक्रीतून सरकारी तिजोरीत जवळपास १८ हजार कोटी जमा झाले. त्यामुळे निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून आतापर्यंत २६ हजार ३६९ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

मार्च २०२२ पर्यंत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचं खासगीकरण पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. याशिवाय शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, पवनहंस आणि निलांचल इस्पात निगमच्या खासगीकरणाची प्रक्रियादेखील याच आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याचं सरकारनं ठरवलं आहे. यामध्ये अनेक कंपन्यांनी रस दाखवला आहे. दोन पीएसयू बँका आणि एका विमा कंपनीचं खासगीकरण करण्यात येणार आहे. मात्र या बँकांची नावं सरकारनं सांगितलेली नाहीत.