पोलीस कोठडीत मृत्यूचे प्रमाण गेल्या 20 वर्षांत देशभरातील 1888 लोकांचा मृत्यू झालाय. मात्र, या मृत्यूंवरील कारवाईची आकडेवारी पाहिली, तर 20 वर्षांत केवळ 26 पोलीस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी दोषी आढळल्याचं समोर आलंय.

अनेकदा या मारहाणीमुळे आरोपीचा मृत्यू पोलिसांच्या कस्टडीत मृत्यू झाला तर असे मृत्यू लपवले जातात किंवा असं दाखवलं जातं की त्या व्यक्तीचा मृत्यू पोलिसांच्या कस्टडीतून सुटल्यानंतर बाहेर झाला आहे.

याप्रकरणी पीडितांच्या कुटुंबीयांनी तक्रार केली तर ती पोलीस दाखल करून घेत नाही कारण ते एकमेकांना पाठिंबा देतात. एफआयआरही दाखल करून घेतली जात नाही.

आणि याही सगळ्यांतून समजा एखाद्या प्रकरणात कोर्टात खटला दाखल झालाच तर पोलिसांच्या विरोधात कोणताही पुरावा मिळत नाही कारण गुन्हा पोलीस कस्टडीत घडलेला असतो. या साक्षीदार एकतर पोलीस असतात किंवा लॉक-अपमध्ये असलेले दुसरे आरोपी.

पोलीस एकमेकांच्या विरोधात साक्ष देत नाही आणि आरोपी भीतीने आपलं तोंड उघडत नाहीत. त्यामुळे अनेकदा हा गुन्हा करणाऱ्या पोलिसांची निर्दोष सुटका होते.

आणि म्हणूनच अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी आम्ही (सुप्रीम कोर्ट) खालील गोष्टींचं पालन व्हावं असा आदेश देत आहोत.

1) जे पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आरोपीला अटक करायला गेले असतील त्यांनी आपला बँज, नेमटॅग आणि ओळख स्पष्टपणे दिसेल अशाप्रकारे युनिफॉर्मवर लावावी. कोण कोण कर्मचारी/अधिकारी आरोपीची उलटतपासणी करतील याची स्पष्ट नोंद एका रजिस्टरमध्ये करावी.

2) आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याचा एक मेमो तयार करण्यात यावा आणि त्यावर आरोपी तसंच आरोपीच्या कुटुंबातला एक सदस्य किंवा तिथल्या एका प्रतिष्ठित व्यक्तीची सही घ्यावी. कोणत्या तारखेला आणि किती वाजता अटक झाली याची स्पष्ट नोंद त्या मेमोत असावी.

3) कस्टडीत असलेल्या आरोपीला अटक झाल्यानंतर आपल्या कुटुंबातल्या व्यक्तीला, मित्राला किंवा त्याचं भलं चिंतणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला जितक्या लवकर शक्य असेल तितक्या लवकर आपण कसे आहोत, काय घडतंय हे कळवण्याचा अधिकार आहे.

4) जर आरोपीला अटक दुसऱ्या एखाद्या शहरात झाली असेल तर अटक झाल्यानंतर 8 ते 10 तासांत पोलिसांनी त्याच्या कुटुंबीयांना अटकेची माहिती देणं बंधनकारक आहे.

5) अटक करताना आरोपीला त्याचे हक्क सांगितले गेले पाहिजेत.

6) अटक झालेल्या आरोपीबद्दल ज्यांना कळवलं आहे अशा नातेवाईकांचं किंवा मित्रांचं नाव आणि ज्याच्या कस्टडीत आरोपी आहे अशा अधिकाऱ्याचं नाव पोलीस स्टेशन डायरीत लिहिलं गेलं पाहिजे.

(7) जर आरोपीने विनंती केली तर अटकेच्या वेळी त्याच्या शरीरावरच्या सगळ्या गंभीर आणि किरकोळ स्वरूपाच्या जखमांची पाहाणी व्हावी आणि नोंद व्हावी. अशी पाहणी झाल्याच्या नोंदीखाली आरोपी आणि अटक करणारा अधिकारी दोघांच्या सह्या असाव्यात आणि त्याची एक प्रत आरोपीला देण्यात यावी.

8) अटक झाल्यानंतर दर 48 तासांनी आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी. या तपासणीचा रिपोर्ट तसंच इतर सगळे मेमो मॅजिस्ट्रेटच्या रेकॉर्डसाठी त्यांना पाठवण्यात यावेत.

9) चौकशी दरम्यान अधूनमधून आरोपीला आपल्या वकिलाला भेटण्याची परवानगी असावी.

हे नियम न पाळणाऱ्या पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर विभागाअंतर्गत कारवाई तर होईलच पण त्याबरोबर कोर्टाचा अवमान केला म्हणूनही शिक्षा होईल.

याबरोबरच जर एखाद्या व्यक्तीचा पोलिसांच्या कोठडीत मृत्यू झाला तर अशा व्यक्तीच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई पण देता येऊ शकते असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले कसे चालवावे याचे नियम आणि निर्देश असलेला कायदा म्हणजे क्रिमिनल प्रोसिजर कोड. या कायद्यात 2005 साली दुरुस्ती झाली आणि नवीन नियम बनवला गेला.

जर कोणाचा पोलीस कस्टडीत मृत्यू झाला तर तातडीने एफआयआर दाखल करावी.

तसंच CrPC च्या कलम 176 नुसार कस्टडी मृत्युची पोलीस जी चौकशी करत असतील की सोडून मॅजिस्ट्रेटने त्या पोलीस स्टेशनची स्वतंत्र चौकशी करावी. हे बंधनकारक आहे.

असा मृत्यू झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत हा तपास करणाऱ्या मॅजिस्ट्रेटने मृतदेह तपासणीसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडे पाठवावा.

अशा प्रकारे मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या पोस्ट मॉर्टेमचा व्हीडिओही बनवावा असं नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन म्हणतं.

पोलिसांच्या कस्टडीत किती मृत्यू झाले?
भारतातल्या गुन्हे, मग ते कुठल्याही स्वरूपाचे असो त्याची नोंद करून त्यासंबंधीचा डेटा जाहीर करण्याचं काम नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) करतो.

अर्थात सगळे मृत्यू पोलिसांच्या मारहाणीमुळेच किंवा अत्याचारामुळे झाले असतीलच असं नाही तर काही मृत्यू आजारीपण किंवा इतर कारणांनीही झाले असं या रिपोर्टमध्ये दिलेलं आहे.

आकडेवारी समोर आली ती अशी –

2011 साली पोलीस ताब्यात असणाऱ्या एकूण 123 लोकांचा मृत्यू झाला. यातल्या 29 जणांचा मृत्यू रिमांडमध्ये (न्यायालयाने आरोपीला दिलेली पोलीस कोठडी) मध्ये झाला तर 19 जणांचा मृत्यू कोर्टात नेताना, आणताना किंवा कोर्टाच्या आवारात झाला.
नॉन रिमांडमध्ये मृत्यू झालेल्यांची संख्या होती 75 ज्यातले सर्वाधिक, म्हणजे 32 महाराष्ट्रात होते.
या प्रकरणांमध्ये 9 जणांवर चार्जशीट दाखल झालं पण कोणालाही शिक्षा झाली नाही.
2012 साली एकूण 133 लोकांचा मृत्यू झाला. रिमांडमधले 21 होते, नॉन रिमांडमधले – 97 (सर्वाधिक महाराष्ट्रात – 34) तर कोर्टात नेताना, आणताना किंवा कोर्टाच्या आवारात मृत्यू पावलेले – 15.
यावर्षी एका पोलिसावर आरोपपत्र दाखल झालं आणि त्याला शिक्षा झाली.
2013 साली पण नॉन रिमांड या कॅटेगरीत सर्वाधिक मृत्यू (34) महाराष्ट्रात झाले. या वर्षी एकही चार्जशीट दाखल झालं नाही आणि कोणत्याही पोलिसाला शिक्षा झाली नाही.
2014 साली 93 जणांचा पोलिसांच्या कस्टडीत मृत्यू झाला. यावर्षी 11 पोलिसांवर आरोपपत्र दाखल झालं पण एकालाही शिक्षा झाली नाही.
2015 साली 97 जणांचा पोलीस कस्टडीत मृत्यू झाला, या प्रकरणांमध्ये 24 पोलिसांवर चार्जशीट दाखल झालं पण कोणालाही शिक्षा झाली नाही.
2016 सालची आकडेवारी NRCB च्या साईटवर दिलेली नाही.

मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचे गुन्हे
2017 सालापासून पोलिसांच्या ताब्यात असणाऱ्या आरोपींच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली म्हणून जे गुन्हे दाखल झाले त्याची वेगळी आकडेवारी दिलेली आहे. यात एन्काऊंटर, मारहाणीत झालेला मृत्यू, मारहाण, छळ, जखमी करणं, खंडणी मागणं आणि इतर कारणांचा समावेश होतो.

यावर्षी 100 कस्टोडियल मृत्यू नोंदवले गेले. या मृत्यूंप्रकरणी 22 पोलिसांवर चार्जशीट दाखल झालं पण कोणाला शिक्षा झाली नाही.

मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचे 57 गुन्हे याच वर्षांत नोंदवले गेले. या प्रकरणांमध्ये 48 जणांवर आरोपपत्र दाखल झालं तर तिघांना शिक्षा झाली.

2018 साली 70 जणांचा मृत्यू झाला, 13 जणांवर चार्जशीट दाखल झालं पण कोणाला शिक्षा झाली नाही.

मानवी हक्कांची पायमल्ली या वर्गात 89 गुन्हे नोंदवले गेले, त्यापैकी 26 जणांवर चार्जशीट दाखल झालं आणि एकाला शिक्षा झाली.

याच वर्गात 2019 साली 49 गुन्हे नोंदवले गेले, 8 जणांवर चार्जशीट दाखल झालं आणि एकाल शिक्षा झाली.

पोलिसांच्या ताब्यात असेलेल्या व्यक्तींच्या मृत्यूंचं म्हणाल तर 2019 साली असे 75 मृत्यू झाले, 16 पोलिसांवर या प्रकरणी चार्जशीट दाखल झालं आणि एका पोलिसाला शिक्षा झाली.

तर गेल्या वर्षी म्हणजे 2020 मध्ये 76 जणांचा कस्टोडियल मृत्यू झाला. यात 7 पोलिसांवर चार्जशीट दाखल झालं पण कोणाला शिक्षा झाली नाही.

गेल्यावर्षी काही महिने लॉकडाऊन असतानाही मानवी हक्कांची पायमल्ली केल्याचे 20 गुन्हे पोलिसांवर दाखल झाले, त्यातल्या 4 जणांवर चार्जशीट दाखल झालं आणि कोणालाही शिक्षा झाली नाही.

डीके बासू प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की कस्टोडियल मृत्यू प्रकरणात पोलिसांना शिक्षा होणं कठीण असतं. याचं प्रतिबिंब या आकडेवारीत पडलेलं दिसतं.

पोलिसांच्या कस्टडीत होणाऱ्या मृत्यूंची कारणं

पोलिसांच्या तावडीत, मग अटक झाल्यानंतर पोलीस स्टेशनमध्ये असो, चौकशीदरम्यान असो, कोर्टाने पुढच्या तपासासाठी दिलेली पोलीस कोठडी असो किंवा तुरुंगात असो, जे मृत्यू होतात त्यांची कारणं सरकारी कागदपत्रांमध्ये नोंदवली जातात.

काय असतात ही कारणं? NRCB नेच दिलेल्या माहितीनुसार हे मृत्यू – दवाखान्यात दाखल झालेले असताना, उपचार चालू असताना, तुरुंगात हाणामारी झाल्यामुळे, इतर गुन्हेगारांनी हत्या केल्यामुळे, आत्महत्या केल्यामुळे, आजरीपणामुळे किंवा नैसर्गिक कारणांमुळे होतात असं दिलेलं आहे.

2020 मध्ये दर आठवड्याला एक आत्महत्या
नॅशनल कॅम्पेन अगेस्ट टॉर्चर ही संघटना संस्थात्मक छळाच्या विरोधात काम करते. जगभरात काम असणाऱ्या या संस्थेने मार्च महिन्यात भारत पोलीस कस्टडीत होणाऱ्या आत्महत्यांबद्दल एक रिपोर्ट प्रकाशित केला आहे.

यात म्हटलंय की 2020 साली लॉकडाऊन असतानाही भारतात कस्टोडियल मृत्युंमध्ये वाढ झाली. या वर्षी दर आठवड्याला एका व्यक्तीने पोलिसांच्या कस्टडीत असताना आत्महत्या केलेली आहे.

सर्वाधिक बळी गरिबांचेच
पोलिसांच्या कस्टडीत होणाऱ्या मृत्युबद्दल नॅशनल कॅम्पेन अगेस्ट टॉर्चर या संघटनेने केलेल्या दुसऱ्या एका सर्वेक्षणात समोर आलंय की पोलिसांच्या कस्टडीत मृत्यू होणाऱ्यांपैकी बहुतांश मृत्यू हे गरीब किंवा उपेक्षित लोकांचे झालेले आहेत.

नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशनची 1996 ते 2018 या काळातली वार्षिक आकडेवारी एकत्र करून असा निष्कर्ष काढला की याकाळात पोलीस कस्टडीत होणाऱ्या मृत्युंपैकी 71.58 टक्के मृत्यू गरिबांचे आहेत.

या संस्थेचे समन्वयक सुहास चकमा म्हणाले की, “एक गरीब माणूस काहीतरी उचलत असेल तर त्याला लगेचच चोर ठरवलं जातं आणि लोक अनेकदा त्यांना मारहाण करतात. पण हेच एखादा श्रीमंत करत असेल तर म्हणतील की त्याला एखादा मानसिक आजार आहे. हाच वर्गभेद प्रशासानाच्या मानसिकतेत दिसतो, त्याचे परिणाम भयंकर आहेत.”