देशात किमान ९५ टक्के प्रकरणांत चुकारपणा करून माहिती न देणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना दंड करणे अपेक्षित असताना तो केला गेला नाही, असे ‘सतर्क नागरिक संघटन’ या संघटनेच्या निवेदनात म्हटले आहे. गेल्या  वर्षीच्या प्रकरणांचा अभ्यास केला असता ही धक्कादायक बाब सामोरी आली असल्याचा दावा या संस्थेने केला आहे.

माहिती अधिकार कायद्याच्या १६ व्या निर्मिती दिनानिमित्त माहिती आयोग तसेच केंद्रीय माहिती आयोग यांच्याकडील तक्रारींवर करण्यात आलेल्या कारवाईचा अभ्यास करण्यात आला आहे.  संस्थेने म्हटले आहे की, ५९ टक्के प्रकरणांत एक किंवा अधिक नियमांचे माहिती अधिकार कायदा कलम २० अन्वये उल्लंघन केल्याचे आढळून आले. याशिवाय किमान ९५ टक्के प्रकरणांत सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चुका असतानाही त्यांच्यावर दंड आकारण्यात आयोगाने टाळाटाळ केली.  ५९ टक्के प्रकरणे गृहीत धरली तरी ६९,२५४ पैकी ४०,८६० प्रकरणात माहिती आयुक्तांनी दंड करणे अपेक्षित होते; पण तसे करण्यात आले नाही.

माहिती अधिकार कायद्यान्वये सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांनी तीस दिवसांत आवश्यक माहिती दिली नाही तर दिवसाला २५० रुपये दंड केला जातो. जास्तीत जास्त दंड २५ हजार रुपये आहे. सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याच्या वेतनातून हा दंड वसूल केला जातो. दंड न करण्यात आल्याने कडक संदेश गेलेला नाही, असे सांगण्यात आले. हरयाणात ९५.८६ लाख, मध्य प्रदेशात ५७.१६ लाख, ओदिशात २५.९८लाख दंड आकारण्यात आला आहे.