देश विकायचा मोदींनी धंदा लावलाय; तो धंदा आंदोलनातून मोडून काढू – मेधा पाटकर
देश विकायचा मोदींनी धंदा लावलाय; तो धंदा आंदोलनातून मोडून काढू – मेधा पाटकर
देश विकायचा मोदींनी धंदा लावलाय; तो धंदा आंदोलनातून मोडून काढू – मेधा पाटकर
“राज्यकर्त्यांनी दररोज आत्मपरीक्षण करावे” – सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा
“इतर कशाहीपेक्षा टीव्हीवरच्या चर्चांमुळे जास्त प्रदूषण होतं”, देशाच्या सरन्यायाधीशांनी टोचले वृत्तवाहिन्यांचे कान.! सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण यांनी दिल्लीतील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर बोलताना वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारचा महाराष्ट्राशी सापत्नभाव, उत्तरप्रदेशात २७, महाराष्ट्रात फक्त २ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता, निधीही तेथे २, ४६७ कोटी तर इथे २६३ कोटी.!
हिंदुस्थानने फ्रान्सकडून खरेदी केलेल्या 36 राफेल लढाऊ विमाने करार प्रकरणात आणखी एक खळबळजनक गौप्यस्फोट ‘मीडियापार्ट’ या फ्रेंच पोर्टलने केला आहे. हा करार करण्यासाठी डसॉल्ट एव्हीएशन कंपनीने मध्यस्थाला 65 कोटींची लाच दिली. लाचखोरीच्या पुराव्याचे कागदपत्रे असतानाही सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) तपास केला नाही, असा आरोपच ‘मीडियापार्ट’ने केला आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कोणीही मतदानापासून किंवा उमेदवारीपासून वंचित राहू नये म्हणून भारत निवडणूक आयोगातर्फे 1 ते 30 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत राबविण्यात येत असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अधिकाधिक पात्र नागरिकांनी मतदार म्हणून नावे नोंदवावित किंवा आवश्यक त्या दुरूस्त्या कराव्यात, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानुसार ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारी कार्यालयांमधील अनावश्यक फाईल्सची सफाई करून तब्बल ४ राष्ट्रपती भवनांच्या आकाराची जागा रिकामी करण्यात आली आहे.
कोरोना काळात महाराष्ट्रात सर्वाधिक आत्महत्या, शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाणही राज्यात सर्वाधिक – NCRB |
Maharashtra has highest suicide rate during Corona period, highest rate of farmer suicides in the state – NCRB
पेगॅससप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी ; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरून केंद्राला सूट देता येणार नसल्याची टिप्पणी
सार्वजनिक उद्योग चालणारच नाहीत याची काळजी घेऊन केंद्र सरकार विक्रीसाठी काढत आहे. देशाच्या संपत्तीचे या प्रकारे खासगीकरण करणे म्हणजे दिवाळखोरीच आहे. असे मत केंद्रीय नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, अर्थतज्ज्ञ प्रा. डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यक्त केले. राजीव गांधी स्मारक समितीच्या वतीने भारतात मोदी सरकारची लोकशाही की खासगीशाही या विषयावर आयोजित ऑनलाइन चर्चासत्राच्या ५ व्या भागात …
देशाची संपत्ती विकणे म्हणजे दिवाळखोरीच अर्थतज्ज्ञ डॉ.भालचंद्र मुणगेकर यांचे मत Read More »