English
Gujarati
Hindi
मुख्यमंत्री सहाय्यता कोविड निधीतील ६०६ कोटी वापरलेच नाहीत. – आरटीआय माहिती
मुख्यमंत्री सहाय्यता कोविड निधीतील ६०६ कोटी वापरलेच नाहीत. – आरटीआय माहिती
RTI Times
— The Power of Information —
Human Rights News
केंद्र सरकारचा महाराष्ट्राशी सापत्नभाव, उत्तरप्रदेशात २७, महाराष्ट्रात फक्त २ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता
केंद्र सरकारचा महाराष्ट्राशी सापत्नभाव, उत्तरप्रदेशात २७, महाराष्ट्रात फक्त २ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता, निधीही तेथे २, ४६७ कोटी तर इथे २६३ कोटी.!
न्यायाधीशांच्या बदलीमागचे कारण जाणण्याचा सर्वांना अधिकार
चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी यांची मेघालयला बदली करण्यात आली. मात्र या निर्णयास मद्रास उच्च न्यायालयातील २००हून अधिक वकिलांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यांनी तसे पत्र सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला लिहिले आहे. अत्यंत कार्यक्षम न्यायाधीशांच्या बदलीमागचे कारण जाणून घेण्याचा वकिलांना अधिकार आहे, असेही या पत्रात नमूद केले आहे.
ग्राहकांशी साैजन्याने वागा; स्टेट बॅंक अधिकाऱ्यांना हायकोर्टाने झापले
ग्राहकांशी साैजन्याने वागा; त्यांच्यामुळेच मिळतो पगार.
शपथपत्रावरून न्या. सुब्रमण्यन यांनी एसबीआयच्या अधिकाऱ्यांना खडे बाेल सुनावले. ते म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रातील वक्तव्य बेजबाबदार मानले पाहिजे
ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे मध्ये प्रवास सवलत नाहीच… आरटीआय मधून झाले स्पष्ट
शासकीय सुखकर प्रवास म्हनुन अनेक ज्येष्ठ नागरिक रेल्वेने प्रवास करतात पण आता त्यांचा हा प्रवास महाग झाला आहे. वाढत्या वयानुसार त्यांचा तिकीट खर्च ही महाग झाला आहे.
‘राफेल’ करारासाठी 65 कोटींची लाच, फ्रान्सच्या ‘मीडियापार्ट’चा खळबळजनक दावा
हिंदुस्थानने फ्रान्सकडून खरेदी केलेल्या 36 राफेल लढाऊ विमाने करार प्रकरणात आणखी एक खळबळजनक गौप्यस्फोट ‘मीडियापार्ट’ या फ्रेंच पोर्टलने केला आहे. हा करार करण्यासाठी डसॉल्ट एव्हीएशन कंपनीने मध्यस्थाला 65 कोटींची लाच दिली. लाचखोरीच्या पुराव्याचे कागदपत्रे असतानाही सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) तपास केला नाही, असा आरोपच ‘मीडियापार्ट’ने केला आहे.
लसीकरण नसेल तर… पगार नाही, प्रवेश नाही ! सवलत, लाभ, योजना, सहभागासाठी अनिवार्य – जिल्हाधिकाऱ्यांचे केंद्र, राज्य व निमशासकीय कार्यालयांना निर्देश
30 नोव्हेंबरच्या आत 100 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करा. कोरोना विरुद्ध लढ्यात नागरिकांच्या व्यापक आरोग्य हितासाठी प्रशासनाने हळूहळू कठोरता आणत दोन डोस घेणे अनिवार्य केले आहे. दोन डोस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
महाराष्ट्रात २०२० मध्ये झाल्या सर्वाधिक १९,९०९ आत्महत्या
प्रत्येक पाचवा मृत शेतकरी, विद्यार्थ्यांचाही समावेश भारत गेल्या वर्षी कोरोना महामारीला तोंड देत होता तेव्हा देशात १.५३ लाखांपेक्षा जास्त जणांनी आत्महत्या केली.
गॅस सिलिंडवरील अनुदान बंद, आरटीआय मधील माहिती
केंद्र सरकारने ग्राहकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता पुण्यासह अनेक ‘मार्केट’मधील गॅस सिलिंडवरील अनुदानाला कायमचा विराम दिला आहे. करोनासंकट ओसरल्यानंतरही पुन्हा अनुदान मिळण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याने येत्या काळात ग्राहकांच्या खिशावरील ताण आणखी वाढणार आहे. केंद्र सरकारने ग्राहकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता पुण्यासह अनेक ‘मार्केट’मधील गॅस सिलिंडवरील अनुदानाला कायमचा विराम दिला आहे. करोनासंकट ओसरल्यानंतरही पुन्हा अनुदान मिळण्याची …
सार्वजनिक हित नसलेली वैयक्तिक माहिती आरटीआय अंतर्गत उघड केली जाऊ शकत नाही – दिल्ली उच्च न्यायालय
राष्ट्रपती भवन, राष्ट्रपती भवनातील बहु-कार्य करणार्या कर्मचार्यांसाठी केलेल्या नियुक्त्यांची माहिती मागणार्या आरटीआय विनंतीसंदर्भातील अपील फेटाळताना न्यायालयाने असे सांगितले. अर्जदार निवडलेल्या उमेदवारांचा निवासी पत्ता आणि वडिलांचे नाव मागत होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, वैयक्तिक माहितीचा खुलासा, ज्याचा कोणत्याही सार्वजनिक क्रियाकलाप किंवा स्वारस्यांशी संबंध नाही आणि ज्याच्या प्रकटीकरणामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर “अनावश्यक आक्रमण” होऊ शकते, …