RTI TIMES

Selling the country's wealth is the opinion of bankrupt economist Dr. Bhalchandra Mungekar

देशाची संपत्ती विकणे म्हणजे दिवाळखोरीच अर्थतज्ज्ञ डॉ.भालचंद्र मुणगेकर यांचे मत

सार्वजनिक उद्योग चालणारच नाहीत याची काळजी घेऊन केंद्र सरकार विक्रीसाठी काढत आहे. देशाच्या संपत्तीचे या प्रकारे खासगीकरण करणे म्हणजे दिवाळखोरीच आहे. असे मत केंद्रीय नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, अर्थतज्ज्ञ प्रा. डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यक्त केले. राजीव गांधी स्मारक समितीच्या वतीने भारतात मोदी सरकारची लोकशाही की खासगीशाही या विषयावर आयोजित ऑनलाइन चर्चासत्राच्या ५ व्या भागात …

देशाची संपत्ती विकणे म्हणजे दिवाळखोरीच अर्थतज्ज्ञ डॉ.भालचंद्र मुणगेकर यांचे मत Read More »

Personal information not in the public interest cannot be disclosed under RTI - Delhi High Court

सार्वजनिक हित नसलेली वैयक्तिक माहिती आरटीआय अंतर्गत उघड केली जाऊ शकत नाही – दिल्ली उच्च न्यायालय

राष्ट्रपती भवन, राष्ट्रपती भवनातील बहु-कार्य करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी केलेल्या नियुक्त्यांची माहिती मागणार्‍या आरटीआय विनंतीसंदर्भातील अपील फेटाळताना न्यायालयाने असे सांगितले. अर्जदार निवडलेल्या उमेदवारांचा निवासी पत्ता आणि वडिलांचे नाव मागत होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, वैयक्तिक माहितीचा खुलासा, ज्याचा कोणत्याही सार्वजनिक क्रियाकलाप किंवा स्वारस्यांशी संबंध नाही आणि ज्याच्या प्रकटीकरणामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर “अनावश्यक आक्रमण” होऊ शकते, …

सार्वजनिक हित नसलेली वैयक्तिक माहिती आरटीआय अंतर्गत उघड केली जाऊ शकत नाही – दिल्ली उच्च न्यायालय Read More »

100 crore vaccinations just to tell ... In fact, 20.6 per cent people in the country have been vaccinated.

१०० कोटीचे लसीकरण फक्त सांगण्यासाठी, वास्तवात देशात २०.६ टक्के लोकांचे लसीकरण झाले आहे.

२१ ऑक्टोबर २१ या दिवशी आपल्या देशाने कोविडलसीचे शंभर कोटी डोस पूर्ण केले. देशातलं लसीकरण नऊ महिन्यांपूर्वी, जाने २१ मध्ये सुरू झालं होतं. या शंभर कोटीत कोविशिल्ड लशीचा वाटा ९०% आणि कोव्हॅक्सीन लशीचा १०% आहे. शंभर कोटी डोसांचा टप्पा पूर्ण झाला यासाठी देशातील वैद्यकीय क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांचे अभिनंदन करताना पुढील गोष्टी लक्षात असू द्याव्यात. १) …

१०० कोटीचे लसीकरण फक्त सांगण्यासाठी, वास्तवात देशात २०.६ टक्के लोकांचे लसीकरण झाले आहे. Read More »

Maharashtra has the highest crime rate during the Corona period

कोरोना काळात रेल्वेचे सर्वाधिक गुन्हे महाराष्ट्रात

एकूण २.८४ लाख गुन्हे | राज्यात जवळपास ८० हजार गुन्हे. राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्यूरोच्या (एनसीआरबी) ताज्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात रेल्वेशी संबंधित गुन्ह्याचे एकूण ७९,७२३ प्रकरणे दाखल झाली. कोरोना काळात २०२० मध्ये रेल्वे सेवा मर्यादित करण्यात आल्या होत्या. तरीही देशभरात रेल्वेशी संबंधित २.८४ लाखांपेक्षा अधिक गुन्हे नोंद झाले आहेत. यातील सर्वाधिक जवळपास ८० हजार प्रकरणे महाराष्ट्रात दाखल झाली आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे …

कोरोना काळात रेल्वेचे सर्वाधिक गुन्हे महाराष्ट्रात Read More »

आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठासाठी बोधचिन्ह (LOGO) स्पर्धेचे आयोजन

Organizing the Logo Competition for the International Sports University |

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या परीक्षेसाठी केंद्र देताना प्रत्येक अर्जाचा स्वतंत्रपणे विचार

अर्ज केलेल्या मंडळातील जिल्ह्यातच परीक्षा केंद्र – आरोग्य संचालक डॉ. अर्चना पाटील राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या गट ‘क’ संवर्गातील पदभरतीसाठी उमेदवारांना परिक्षेसाठी केंद्र देताना प्रत्येक अर्जाचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यात आला आहे. उमेदवारांने अर्ज केलेले पद ज्या नियुक्ती अधिका-यांचे अंतर्गत येते त्याच विभागातील जिल्ह्यात उमेदवारांस परीक्षा केंद्र दिले गेले आहे, असे स्पष्टीकरण आरोग्य सेवा संचालक डॉ. अर्चना पाटील …

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या परीक्षेसाठी केंद्र देताना प्रत्येक अर्जाचा स्वतंत्रपणे विचार Read More »

After Air India, which companies will go into private hands In front of the big list

एअर इंडियानंतर कोणकोणत्या कंपन्या खासगी हातांमध्ये जाणार.? मोठी यादी समोर

मोदी सरकार अर्ध्या डझनाहून अधिक कंपन्या विकण्याच्या तयारीत; मार्च २०२२ पर्यंत अनेक कंपन्या खासगी हातांमध्ये जाणार एअर इंडियाचं खासगीकरण करण्यात अखेर मोदी सरकारला यश आलं आहे. कर्जात बुडालेली एअर इंडिया खासगी हातांमध्ये सोपवण्यासाठी कित्येक महिन्यांपासून सरकारचे प्रयत्न सुरू होते. अखेर टाटा सन्सनं एअर इंडिया ताब्यात घेतली. यानंतर आता सरकारनं खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकडे विशेष लक्ष केंद्रीत केलं आहे. या …

एअर इंडियानंतर कोणकोणत्या कंपन्या खासगी हातांमध्ये जाणार.? मोठी यादी समोर Read More »

माजी न्यायमूर्तींनी उपस्थित केले प्रश्न “पीएम केअर फंडात जमा पैसा कुठे जातोय.? ऑडिट रिपोर्ट कुठे आहे.?”

“पीएम केअर फंडातील पैशांचा उपयोग व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यासाठी केला जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पण वास्तवात तसं झालं का?” “पीएम केअर फंडातील पैशांचा उपयोग व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यासाठी केला जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पण वास्तवात तसं झालं का?” सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर यांनी माहिती अधिकार कायद्याला कमकुवत केलं जात असल्याने चिंता व्यक्त केली …

माजी न्यायमूर्तींनी उपस्थित केले प्रश्न “पीएम केअर फंडात जमा पैसा कुठे जातोय.? ऑडिट रिपोर्ट कुठे आहे.?” Read More »

माहिती अधिकाराच्या ९५ टक्के प्रकरणांत चुकार अधिकाऱ्यांची कारवाईतून सुटका

माहिती अधिकाराच्या ९५ टक्के प्रकरणांत चुकार अधिकाऱ्यांची कारवाईतून सुटका

‘Tea sellers are selling insurance, railways, airlines’ - Medha Patkar, a social worker

‘चहा विकणारे विमा, रेल्वे, विमान कंपन्या विकताहेत’ – समाजसेविका मेधा पाटकर

देशभरात शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी केंद्र सरकार वेगवेगळे प्रयत्न करत असले तरी शेतकऱ्यांचा हा लढा सुरूच राहील. समाजवाद ही काळाची गरज आहे असे वक्तव्य सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केले. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन यांच्या वतीने रोटरी क्लब ऑफ नाशिक संस्थेच्या सभागृहात वीज कामगार मेळावा आणि कॉम्रेड माधवराव गायकवाड …

‘चहा विकणारे विमा, रेल्वे, विमान कंपन्या विकताहेत’ – समाजसेविका मेधा पाटकर Read More »

RTI Times

RTI Times

RTI TIMES

देशाची संपत्ती विकणे म्हणजे दिवाळखोरीच अर्थतज्ज्ञ डॉ.भालचंद्र मुणगेकर यांचे मत

सार्वजनिक हित नसलेली वैयक्तिक माहिती आरटीआय अंतर्गत उघड केली जाऊ शकत नाही – दिल्ली उच्च न्यायालय

१०० कोटीचे लसीकरण फक्त सांगण्यासाठी, वास्तवात देशात २०.६ टक्के लोकांचे लसीकरण झाले आहे.

कोरोना काळात रेल्वेचे सर्वाधिक गुन्हे महाराष्ट्रात

आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठासाठी बोधचिन्ह (LOGO) स्पर्धेचे आयोजन

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या परीक्षेसाठी केंद्र देताना प्रत्येक अर्जाचा स्वतंत्रपणे विचार

एअर इंडियानंतर कोणकोणत्या कंपन्या खासगी हातांमध्ये जाणार.? मोठी यादी समोर

माजी न्यायमूर्तींनी उपस्थित केले प्रश्न “पीएम केअर फंडात जमा पैसा कुठे जातोय.? ऑडिट रिपोर्ट कुठे आहे.?”

माहिती अधिकाराच्या ९५ टक्के प्रकरणांत चुकार अधिकाऱ्यांची कारवाईतून सुटका

RTI TIMES

Quick Links

Our Associates

Follow Us