October 6, 2025 Monday
October 6, 2025 Monday

RTI TIMES

RTITIMES.COM is not just a news channel, it's india's first social reforming digital plateform to fight against corruption and to spread awareness by bringing up the true news and incidents which is happening in daily life. RTI TIMES is Awaking our society by putting the true facts. We always fight against corruption for our society.

Be polite to customers; State Bank officials slapped by High Court

पेगॅससप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

पेगॅससप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी ; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरून केंद्राला सूट देता येणार नसल्याची टिप्पणी

गॅस सिलिंडवरील अनुदान बंद, आरटीआय मधील माहिती

गॅस सिलिंडवरील अनुदान बंद, आरटीआय मधील माहिती

केंद्र सरकारने ग्राहकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता पुण्यासह अनेक ‘मार्केट’मधील गॅस सिलिंडवरील अनुदानाला कायमचा विराम दिला आहे. करोनासंकट ओसरल्यानंतरही पुन्हा अनुदान मिळण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याने येत्या काळात ग्राहकांच्या खिशावरील ताण आणखी वाढणार आहे. केंद्र सरकारने ग्राहकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता पुण्यासह अनेक ‘मार्केट’मधील गॅस सिलिंडवरील अनुदानाला कायमचा विराम दिला आहे. करोनासंकट ओसरल्यानंतरही पुन्हा अनुदान मिळण्याची …

गॅस सिलिंडवरील अनुदान बंद, आरटीआय मधील माहिती Read More »

Selling the country's wealth is the opinion of bankrupt economist Dr. Bhalchandra Mungekar

देशाची संपत्ती विकणे म्हणजे दिवाळखोरीच अर्थतज्ज्ञ डॉ.भालचंद्र मुणगेकर यांचे मत

सार्वजनिक उद्योग चालणारच नाहीत याची काळजी घेऊन केंद्र सरकार विक्रीसाठी काढत आहे. देशाच्या संपत्तीचे या प्रकारे खासगीकरण करणे म्हणजे दिवाळखोरीच आहे. असे मत केंद्रीय नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, अर्थतज्ज्ञ प्रा. डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यक्त केले. राजीव गांधी स्मारक समितीच्या वतीने भारतात मोदी सरकारची लोकशाही की खासगीशाही या विषयावर आयोजित ऑनलाइन चर्चासत्राच्या ५ व्या भागात …

देशाची संपत्ती विकणे म्हणजे दिवाळखोरीच अर्थतज्ज्ञ डॉ.भालचंद्र मुणगेकर यांचे मत Read More »

Personal information not in the public interest cannot be disclosed under RTI - Delhi High Court

सार्वजनिक हित नसलेली वैयक्तिक माहिती आरटीआय अंतर्गत उघड केली जाऊ शकत नाही – दिल्ली उच्च न्यायालय

राष्ट्रपती भवन, राष्ट्रपती भवनातील बहु-कार्य करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी केलेल्या नियुक्त्यांची माहिती मागणार्‍या आरटीआय विनंतीसंदर्भातील अपील फेटाळताना न्यायालयाने असे सांगितले. अर्जदार निवडलेल्या उमेदवारांचा निवासी पत्ता आणि वडिलांचे नाव मागत होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, वैयक्तिक माहितीचा खुलासा, ज्याचा कोणत्याही सार्वजनिक क्रियाकलाप किंवा स्वारस्यांशी संबंध नाही आणि ज्याच्या प्रकटीकरणामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर “अनावश्यक आक्रमण” होऊ शकते, …

सार्वजनिक हित नसलेली वैयक्तिक माहिती आरटीआय अंतर्गत उघड केली जाऊ शकत नाही – दिल्ली उच्च न्यायालय Read More »

100 crore vaccinations just to tell ... In fact, 20.6 per cent people in the country have been vaccinated.

१०० कोटीचे लसीकरण फक्त सांगण्यासाठी, वास्तवात देशात २०.६ टक्के लोकांचे लसीकरण झाले आहे.

२१ ऑक्टोबर २१ या दिवशी आपल्या देशाने कोविडलसीचे शंभर कोटी डोस पूर्ण केले. देशातलं लसीकरण नऊ महिन्यांपूर्वी, जाने २१ मध्ये सुरू झालं होतं. या शंभर कोटीत कोविशिल्ड लशीचा वाटा ९०% आणि कोव्हॅक्सीन लशीचा १०% आहे. शंभर कोटी डोसांचा टप्पा पूर्ण झाला यासाठी देशातील वैद्यकीय क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांचे अभिनंदन करताना पुढील गोष्टी लक्षात असू द्याव्यात. १) …

१०० कोटीचे लसीकरण फक्त सांगण्यासाठी, वास्तवात देशात २०.६ टक्के लोकांचे लसीकरण झाले आहे. Read More »

Maharashtra has the highest crime rate during the Corona period

कोरोना काळात रेल्वेचे सर्वाधिक गुन्हे महाराष्ट्रात

एकूण २.८४ लाख गुन्हे | राज्यात जवळपास ८० हजार गुन्हे. राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्यूरोच्या (एनसीआरबी) ताज्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात रेल्वेशी संबंधित गुन्ह्याचे एकूण ७९,७२३ प्रकरणे दाखल झाली. कोरोना काळात २०२० मध्ये रेल्वे सेवा मर्यादित करण्यात आल्या होत्या. तरीही देशभरात रेल्वेशी संबंधित २.८४ लाखांपेक्षा अधिक गुन्हे नोंद झाले आहेत. यातील सर्वाधिक जवळपास ८० हजार प्रकरणे महाराष्ट्रात दाखल झाली आहेत.  राष्ट्रीय गुन्हे …

कोरोना काळात रेल्वेचे सर्वाधिक गुन्हे महाराष्ट्रात Read More »

error: Content is protected !!
Scroll to Top