English
Gujarati
Hindi
पीएम केअर्स फंडाची माहिती देण्यास नकार; मुख्य माहिती आयुक्तांना कोर्टाची नोटीस
पीएम केअर्स फंडाची माहिती देण्यास नकार; मुख्य माहिती आयुक्तांना कोर्टाची नोटीस
RTI Times
— The Power of Information —
RTI News
मार्च २०२० पासून कोविड संबंधातील माहिती मागितली म्हणून १० आरटीआय कार्यकर्ते मारले गेले आहेत. एकूण ९१ आरटीआय कार्यकर्त्यांचे खून झाले आहेत.
मार्च २०२० पासून कोविड संबंधातील माहिती मागितली म्हणून १० आरटीआय कार्यकर्ते मारले गेले आहेत. एकूण ९१ आरटीआय कार्यकर्त्यांचे खून झाले आहेत.
मुख्यमंत्री सहाय्यता कोविड निधीतील ६०६ कोटी वापरलेच नाहीत. – आरटीआय माहिती
मुख्यमंत्री सहाय्यता कोविड निधीतील ६०६ कोटी वापरलेच नाहीत. – आरटीआय माहिती
केंद्र सरकारचा महाराष्ट्राशी सापत्नभाव, उत्तरप्रदेशात २७, महाराष्ट्रात फक्त २ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता
केंद्र सरकारचा महाराष्ट्राशी सापत्नभाव, उत्तरप्रदेशात २७, महाराष्ट्रात फक्त २ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता, निधीही तेथे २, ४६७ कोटी तर इथे २६३ कोटी.!
न्यायाधीशांच्या बदलीमागचे कारण जाणण्याचा सर्वांना अधिकार
चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी यांची मेघालयला बदली करण्यात आली. मात्र या निर्णयास मद्रास उच्च न्यायालयातील २००हून अधिक वकिलांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यांनी तसे पत्र सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला लिहिले आहे. अत्यंत कार्यक्षम न्यायाधीशांच्या बदलीमागचे कारण जाणून घेण्याचा वकिलांना अधिकार आहे, असेही या पत्रात नमूद केले आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे मध्ये प्रवास सवलत नाहीच… आरटीआय मधून झाले स्पष्ट
शासकीय सुखकर प्रवास म्हनुन अनेक ज्येष्ठ नागरिक रेल्वेने प्रवास करतात पण आता त्यांचा हा प्रवास महाग झाला आहे. वाढत्या वयानुसार त्यांचा तिकीट खर्च ही महाग झाला आहे.
‘राफेल’ करारासाठी 65 कोटींची लाच, फ्रान्सच्या ‘मीडियापार्ट’चा खळबळजनक दावा
हिंदुस्थानने फ्रान्सकडून खरेदी केलेल्या 36 राफेल लढाऊ विमाने करार प्रकरणात आणखी एक खळबळजनक गौप्यस्फोट ‘मीडियापार्ट’ या फ्रेंच पोर्टलने केला आहे. हा करार करण्यासाठी डसॉल्ट एव्हीएशन कंपनीने मध्यस्थाला 65 कोटींची लाच दिली. लाचखोरीच्या पुराव्याचे कागदपत्रे असतानाही सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) तपास केला नाही, असा आरोपच ‘मीडियापार्ट’ने केला आहे.
लसीकरण नसेल तर… पगार नाही, प्रवेश नाही ! सवलत, लाभ, योजना, सहभागासाठी अनिवार्य – जिल्हाधिकाऱ्यांचे केंद्र, राज्य व निमशासकीय कार्यालयांना निर्देश
30 नोव्हेंबरच्या आत 100 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करा. कोरोना विरुद्ध लढ्यात नागरिकांच्या व्यापक आरोग्य हितासाठी प्रशासनाने हळूहळू कठोरता आणत दोन डोस घेणे अनिवार्य केले आहे. दोन डोस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
गॅस सिलिंडवरील अनुदान बंद, आरटीआय मधील माहिती
केंद्र सरकारने ग्राहकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता पुण्यासह अनेक ‘मार्केट’मधील गॅस सिलिंडवरील अनुदानाला कायमचा विराम दिला आहे. करोनासंकट ओसरल्यानंतरही पुन्हा अनुदान मिळण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याने येत्या काळात ग्राहकांच्या खिशावरील ताण आणखी वाढणार आहे. केंद्र सरकारने ग्राहकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता पुण्यासह अनेक ‘मार्केट’मधील गॅस सिलिंडवरील अनुदानाला कायमचा विराम दिला आहे. करोनासंकट ओसरल्यानंतरही पुन्हा अनुदान मिळण्याची …
सार्वजनिक हित नसलेली वैयक्तिक माहिती आरटीआय अंतर्गत उघड केली जाऊ शकत नाही – दिल्ली उच्च न्यायालय
राष्ट्रपती भवन, राष्ट्रपती भवनातील बहु-कार्य करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी केलेल्या नियुक्त्यांची माहिती मागणार्‍या आरटीआय विनंतीसंदर्भातील अपील फेटाळताना न्यायालयाने असे सांगितले. अर्जदार निवडलेल्या उमेदवारांचा निवासी पत्ता आणि वडिलांचे नाव मागत होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, वैयक्तिक माहितीचा खुलासा, ज्याचा कोणत्याही सार्वजनिक क्रियाकलाप किंवा स्वारस्यांशी संबंध नाही आणि ज्याच्या प्रकटीकरणामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर “अनावश्यक आक्रमण” होऊ शकते, …