— The Power of Information —
— The Power of Information —
- The Power of Information -
चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी यांची मेघालयला बदली करण्यात आली. मात्र या निर्णयास मद्रास उच्च न्यायालयातील २००हून अधिक वकिलांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यांनी तसे पत्र सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला लिहिले आहे. अत्यंत कार्यक्षम न्यायाधीशांच्या बदलीमागचे कारण जाणून घेण्याचा वकिलांना अधिकार आहे, असेही या पत्रात नमूद केले आहे.
ग्राहकांशी साैजन्याने वागा; त्यांच्यामुळेच मिळतो पगार.
शपथपत्रावरून न्या. सुब्रमण्यन यांनी एसबीआयच्या अधिकाऱ्यांना खडे बाेल सुनावले. ते म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रातील वक्तव्य बेजबाबदार मानले पाहिजे
शासकीय सुखकर प्रवास म्हनुन अनेक ज्येष्ठ नागरिक रेल्वेने प्रवास करतात पण आता त्यांचा हा प्रवास महाग झाला आहे. वाढत्या वयानुसार त्यांचा तिकीट खर्च ही महाग झाला आहे.
हिंदुस्थानने फ्रान्सकडून खरेदी केलेल्या 36 राफेल लढाऊ विमाने करार प्रकरणात आणखी एक खळबळजनक गौप्यस्फोट ‘मीडियापार्ट’ या फ्रेंच पोर्टलने केला आहे. हा करार करण्यासाठी डसॉल्ट एव्हीएशन कंपनीने मध्यस्थाला 65 कोटींची लाच दिली. लाचखोरीच्या पुराव्याचे कागदपत्रे असतानाही सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) तपास केला नाही, असा आरोपच ‘मीडियापार्ट’ने केला आहे.
30 नोव्हेंबरच्या आत 100 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करा. कोरोना विरुद्ध लढ्यात नागरिकांच्या व्यापक आरोग्य हितासाठी प्रशासनाने हळूहळू कठोरता आणत दोन डोस घेणे अनिवार्य केले आहे. दोन डोस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कोणीही मतदानापासून किंवा उमेदवारीपासून वंचित राहू नये म्हणून भारत निवडणूक आयोगातर्फे 1 ते 30 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत राबविण्यात येत असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अधिकाधिक पात्र नागरिकांनी मतदार म्हणून नावे नोंदवावित किंवा आवश्यक त्या दुरूस्त्या कराव्यात, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केले आहे.
केंद्र सरकार देशभरातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनाही राबविल्या आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेती करताना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये आणि त्यांचे उत्पन्नही दुप्पट होऊ शकेल.
प्रत्येक पाचवा मृत शेतकरी, विद्यार्थ्यांचाही समावेश भारत गेल्या वर्षी कोरोना महामारीला तोंड देत होता तेव्हा देशात १.५३ लाखांपेक्षा जास्त जणांनी आत्महत्या केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानुसार ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारी कार्यालयांमधील अनावश्यक फाईल्सची सफाई करून तब्बल ४ राष्ट्रपती भवनांच्या आकाराची जागा रिकामी करण्यात आली आहे.
तिसरे मूल दत्तक दिले असले तरी निवडणूक लढवता येणार नाही – सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण आदेश | Even if a third child is adopted, the election cannot be contested – a crucial Supreme Court order
English
Gujarati
Hindi