संविधान गौरव दिवस निमीत्त आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशच्या एक्टिविस्ट कडून मा. पोलिस महासंचालक यांना निवेदन
संविधान गौरव दिवस निमीत्त आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशच्या एक्टिविस्ट कडून मा. पोलिस महासंचालक यांना निवेदन
संविधान गौरव दिवस निमीत्त आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशच्या एक्टिविस्ट कडून मा. पोलिस महासंचालक यांना निवेदन
पुणे – प्रतिनिधी हल्ली महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी सामाजिक व आरटीआय कार्यकर्त्यांवर हल्ल्याच्या घटना वाढत आहेत यात अनेक लोकांच्या बळी गेला आहे अशातच एक घटना मध्यंतरी सांगलीमध्ये घडली. सामाजिक व आरटीआय कार्यकर्ते समाजकार्यासाठी समाज हितासाठी लढत असतात पण त्यांचा आवाज दाबण्याकरिता विविध हातखंडे वापरले जातात म्हणूनच त्यांना संरक्षणाची गरज असून त्यांना पोलिसांनी संरक्षण द्यावे या मागणी …
Digital Personal Data Protection Bill 2023 : नवीन कायद्यानुसार, अल्पवयीन मुलांचा डेटा ऍक्सेस करण्यासाठी पालकांची संमती बंधनकारक असेल. Digital Personal Data Protection Bill 2023: केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी गुरुवारी लोकसभेत डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बील सादर केले. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी यास कडाडून विरोध करत हे विधेयक प्रायव्हसीच्या (Privacy) मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन …
डेटा प्रोटेक्शन बील नेमकं काय आहे.? जाणून घ्या सविस्तर | Data Protection Bill Read More »
पंतप्रधान मोदींच्या ‘परीक्षा पे चर्चा’ वर खर्च झाले २८ कोटी; शिक्षण मंत्रालयाची माहिती
माहिती अधिकाराचा वापर करीत अर्जदाराने चतुःश्रुंगी पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेजबाबत एका ठराविक कालावधीतील माहिती मागितली असता, पोलीस ठाणे प्रशासनाने या माहितीच्या उत्तरा दाखल केवळ मागवलेली माहिती ही अभिलेखात बसत नाही, असे कारण पुढे करीत उत्तर देणे टाळले आहे. पुणे : आरटीआय एक्टिविस्ट ललीत सत्यवान ससाणे आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन (पब्लिसिटी हेड पुणे) यांनी माहिती अधिकाराखाली चतुःश्रुंगी पोलीस …
माहिती अधिकाराखाली मागवलेल्या सीसीटीव्ही फुटेज माहितीला पुणे पोलिसांकडून नकार… Read More »
महावितरण अधिकाऱ्यांचा व सरकारचा कंपनीचे खाजगीकरण करण्याचा डाव..? वीज चोरी व गळतीबाबत दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कारवाई करण्यास दिरंगाई वीज चोरी व वीज गळतीमुळे महावितरणचे वर्षानुवर्षे करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे. याबाबत शासन तसेच महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यास जबाबदार असलेल्या कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कसल्याही प्रकारची कठोर कारवाई करताना दिसून येत नाहीत. …
महावितरण कंपनीला वीज चोरीमुळे वर्षाला सुमारे १०,७५९ कोटी रूपयांचे नुकसान Read More »
केंद्र व राज्यसरकार कडून विमा कंपनीला अनुदान हिसा मिळतोय कोटीत तर शेतकर्यांना विमा मिळतो हजारात – RTI मधून धक्कादायक खुलासा
गेल्या सात वर्षांत मोदी सरकारनं माफ केली ११ लाख कोटींची कर्ज; RTI मध्ये खुलासा
उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक मानवाधिकार उल्लंघनाच्या तक्रारी
माहिती अधिकाराखाली ड्रग्स कारवाईची माहिती देण्यास एनसीबीचा नकार