मोदी सरकार आता CEL कंपनीला विकणार, २१० करोड़ रुपयांची डील
मोदी सरकार आता CEL कंपनीला विकणार, २१० करोड़ रुपयांची डील | एअर इंडियानंतर दुसऱ्या मोठ्या कंपनीचं खासगीकरण
मोदी सरकार आता CEL कंपनीला विकणार, २१० करोड़ रुपयांची डील | एअर इंडियानंतर दुसऱ्या मोठ्या कंपनीचं खासगीकरण
माहिती अधिकाराखाली ड्रग्स कारवाईची माहिती देण्यास एनसीबीचा नकार
बीएमसीत २०० रुपयांपासून २,७५,००० पर्यंत लाच घेतल्याचे प्रकार, आतापर्यंत ५७ कर्मचारी बडतर्फ, RTI मधून खुलासा
पीएम केअर्स फंडाची माहिती देण्यास नकार; मुख्य माहिती आयुक्तांना कोर्टाची नोटीस
मार्च २०२० पासून कोविड संबंधातील माहिती मागितली म्हणून १० आरटीआय कार्यकर्ते मारले गेले आहेत. एकूण ९१ आरटीआय कार्यकर्त्यांचे खून झाले आहेत.
मुख्यमंत्री सहाय्यता कोविड निधीतील ६०६ कोटी वापरलेच नाहीत. – आरटीआय माहिती
केंद्र सरकारचा महाराष्ट्राशी सापत्नभाव, उत्तरप्रदेशात २७, महाराष्ट्रात फक्त २ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता, निधीही तेथे २, ४६७ कोटी तर इथे २६३ कोटी.!
चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी यांची मेघालयला बदली करण्यात आली. मात्र या निर्णयास मद्रास उच्च न्यायालयातील २००हून अधिक वकिलांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यांनी तसे पत्र सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला लिहिले आहे. अत्यंत कार्यक्षम न्यायाधीशांच्या बदलीमागचे कारण जाणून घेण्याचा वकिलांना अधिकार आहे, असेही या पत्रात नमूद केले आहे.
शासकीय सुखकर प्रवास म्हनुन अनेक ज्येष्ठ नागरिक रेल्वेने प्रवास करतात पण आता त्यांचा हा प्रवास महाग झाला आहे. वाढत्या वयानुसार त्यांचा तिकीट खर्च ही महाग झाला आहे.
हिंदुस्थानने फ्रान्सकडून खरेदी केलेल्या 36 राफेल लढाऊ विमाने करार प्रकरणात आणखी एक खळबळजनक गौप्यस्फोट ‘मीडियापार्ट’ या फ्रेंच पोर्टलने केला आहे. हा करार करण्यासाठी डसॉल्ट एव्हीएशन कंपनीने मध्यस्थाला 65 कोटींची लाच दिली. लाचखोरीच्या पुराव्याचे कागदपत्रे असतानाही सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) तपास केला नाही, असा आरोपच ‘मीडियापार्ट’ने केला आहे.