पंतप्रधान मोदींच्या ‘परीक्षा पे चर्चा’ वर खर्च झाले २८ कोटी; शिक्षण मंत्रालयाची माहिती
पंतप्रधान मोदींच्या ‘परीक्षा पे चर्चा’ वर खर्च झाले २८ कोटी; शिक्षण मंत्रालयाची माहिती
पंतप्रधान मोदींच्या ‘परीक्षा पे चर्चा’ वर खर्च झाले २८ कोटी; शिक्षण मंत्रालयाची माहिती
माहिती अधिकाराचा वापर करीत अर्जदाराने चतुःश्रुंगी पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेजबाबत एका ठराविक कालावधीतील माहिती मागितली असता, पोलीस ठाणे प्रशासनाने या माहितीच्या उत्तरा दाखल केवळ मागवलेली माहिती ही अभिलेखात बसत नाही, असे कारण पुढे करीत उत्तर देणे टाळले आहे. पुणे : आरटीआय एक्टिविस्ट ललीत सत्यवान ससाणे आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन (पब्लिसिटी हेड पुणे) यांनी माहिती अधिकाराखाली चतुःश्रुंगी पोलीस …
माहिती अधिकाराखाली मागवलेल्या सीसीटीव्ही फुटेज माहितीला पुणे पोलिसांकडून नकार… Read More »
बँकेतून पैसे वजा होऊनही पोर्टल कडून मिळाली नाही पावती… नांदेड : आरटीआय एक्टिविस्ट संतोष टोकलवाड द्वारा केंद्र व राज्य सरकार पूर्ण देशात ऑनलाईन व्यवहार करण्यासाठी निरंतर काम करत आहे, कारण सर्व काम पेपर लेस व्हावे, पण सूचना अधिकार कायद्यानुसार एक मामला समोर आला आहे, ज्यावर आरटीआय कार्यकर्ता संतोष टोकलवड यांच्याद्वारे ऑनलाईन सूचना अधिकार मिळविण्यासाठी पैसा …
माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत होणाऱ्या आरटीआय ऑनलाईन पोर्टल सेवेबाबत प्रश्नचिन्ह..? Read More »
आरटीआय एक्टिविस्ट विजय बिळूर यांनी RTI मार्फत काढली महत्वपूर्ण माहिती व प्रशासनाला विचारला जाब… देशभरात शासनाद्वारे अंधश्रद्धेविरुद्ध जनजागृती केली जात आहे. अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्यांवर वेळोवेळी कारवाया केल्या जात असताना शासकीय वाहनामध्ये मात्र जादूटोणा, वशीकरण, कियाकर्म यासारख्या जाहिराती लावल्याचे आढळून येत आहे. कर्नाटकातील शासकीय बसेसमध्ये अशा प्रकारच्या अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या जाहिराती लावण्यात आल्या आहेत. याबाबत RTI ह्युमन राईट्स ऍक्टिव्हिस्ट …
शासकीय वाहनांमध्येच बेकायदेशीर अंधश्रद्धेच्या जाहिराती Read More »
जगातील सर्वोत्तम पारदर्शक कायदा भारताचा माहिती अधिकार कायदा (Right to Information Act ) हा जगातील सर्वोत्तम पारदर्शक कायदा (Sunshine Law) म्हणून ओळखला जातो.हा कायदा देशातील नागरिकांना तेच खरे राष्ट्राचे शासक ( Ruler ) आणि सरकारचे मालक (Owner) आहेत असं मानतो त्यामुळे सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली सर्व माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध असली पाहिजे असं हा कायदा सांगतो.( Digital Data …
प्रस्तावित ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ माहिती अधिकार कायद्याच्या मुळावर…. Read More »
महावितरण अधिकाऱ्यांचा व सरकारचा कंपनीचे खाजगीकरण करण्याचा डाव..? वीज चोरी व गळतीबाबत दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कारवाई करण्यास दिरंगाई वीज चोरी व वीज गळतीमुळे महावितरणचे वर्षानुवर्षे करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे. याबाबत शासन तसेच महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यास जबाबदार असलेल्या कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कसल्याही प्रकारची कठोर कारवाई करताना दिसून येत नाहीत. …
महावितरण कंपनीला वीज चोरीमुळे वर्षाला सुमारे १०,७५९ कोटी रूपयांचे नुकसान Read More »
महावितरणमध्ये करोडो रुपयांची वीजचोरी..! एका वर्षात सुमारे ८०० कोटी रुपयांची चोरी
१८ पैकी सर्वाधिक नऊ मंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे; राजेश टोपेंचंही नाव; केला ३४ लाखांचा खर्च
SBI 11 crore Coin Fraud : रुपया, दोन रुपयाची नाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गायब होण्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे. देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआयच्या एका शाखेतून तब्बल ११ कोटी रुपयांची नाणी गायब झाली आहेत. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नाणी गायब झाल्याने या प्रकरणाचा तपास आता सीबीआयने हाती घेतला आहे. अधिकाऱ्यांनी सोमवारी याची माहिती …
केंद्र व राज्यसरकार कडून विमा कंपनीला अनुदान हिसा मिळतोय कोटीत तर शेतकर्यांना विमा मिळतो हजारात – RTI मधून धक्कादायक खुलासा