Human Rights News

बँकेतून पैसे वजा होऊनही पोर्टल कडून मिळाली नाही पावती… नांदेड : आरटीआय एक्टिविस्ट संतोष टोकलवाड द्वारा केंद्र व राज्य सरकार पूर्ण देशात ऑनलाईन व्यवहार करण्यासाठी निरंतर काम करत आहे, कारण सर्व काम पेपर लेस व्हावे, पण सूचना अधिकार कायद्यानुसार एक मामला समोर आला आहे, ज्यावर आरटीआय कार्यकर्ता संतोष टोकलवड यांच्याद्वारे ऑनलाईन सूचना अधिकार मिळविण्यासाठी पैसा …

माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत होणाऱ्या आरटीआय ऑनलाईन पोर्टल सेवेबाबत प्रश्नचिन्ह..? Read More »

आरटीआय एक्टिविस्ट विजय बिळूर यांनी RTI मार्फत काढली महत्वपूर्ण माहिती व प्रशासनाला विचारला जाब… देशभरात शासनाद्वारे अंधश्रद्धेविरुद्ध जनजागृती केली जात आहे. अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्यांवर वेळोवेळी कारवाया केल्या जात असताना शासकीय वाहनामध्ये मात्र जादूटोणा, वशीकरण, कियाकर्म यासारख्या जाहिराती लावल्याचे आढळून येत आहे. कर्नाटकातील शासकीय बसेसमध्ये अशा प्रकारच्या अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या जाहिराती लावण्यात आल्या आहेत. याबाबत RTI ह्युमन राईट्स ऍक्टिव्हिस्ट …

शासकीय वाहनांमध्येच बेकायदेशीर अंधश्रद्धेच्या जाहिराती Read More »

जगातील सर्वोत्तम पारदर्शक कायदा भारताचा माहिती अधिकार कायदा (Right to Information Act )  हा जगातील सर्वोत्तम पारदर्शक कायदा (Sunshine Law) म्हणून ओळखला जातो.हा कायदा देशातील नागरिकांना तेच खरे राष्ट्राचे शासक ( Ruler ) आणि सरकारचे मालक (Owner) आहेत असं मानतो त्यामुळे सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली सर्व माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध असली पाहिजे असं हा कायदा सांगतो.( Digital Data …

प्रस्तावित ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ माहिती अधिकार कायद्याच्या मुळावर…. Read More »