मुंबई :आता फ्लॅट मालक माहितीच्या अधिकाराखाली त्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांची माहिती घेऊ शकतात.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या या स्वागतार्ह निकालाचा अर्थ सहकारी संस्था आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सदस्य आता आरटीआयच्या मदतीने माहिती मागू शकतात. “आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो,” असे राज्याचे सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी म्हणाले.

सहसा, सोसायट्या सोसायटी, उत्पन्न, सभासदांची माहिती, इमारतींची माहिती इत्यादी माहिती नाकारतात. उच्च न्यायालयाने आता निर्णय दिला आहे की सोसायट्या सार्वजनिक अधिकारांतर्गत येतात आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यास सांगितले तर ती माहिती शेअर करावी. काही सोसायट्या या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत नसल्याची बाबही सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आली.

“या हालचालीमुळे अधिक पारदर्शकता येईल,” असे रमेश प्रभू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशन म्हणाले.