स्वतःच्या घराचे,गाडीचे हप्ते भरताना नको नको होत असते आणि आता दुसऱ्यांच्या चुकीमुळे आपल्याला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. कारण २०२१-२०२२ च्या विद्युत लेखापरीक्षणानुसार महावितरणला तब्बल दहा हजार सातशे एकोणसाठ हजार कोटींचा फटका बसलेला असून शासनाचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. याला कारणीभूत तुमच्या आमच्या जवळचे स्थानिक अभियंते तसेच वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार आहेत. याच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश जरी दिले असले तरी त्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत नसल्याचेही दिसून येते. संपूर्ण भारतात महावितरण सर्वात महाग दरात वीज विकत घेते व विकते असा आरोप आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनचे राज्य उपाध्यक्ष श्री. योगेंद्र सांगळे यांनी केला आहे.

त्यांचे सांगण्याप्रमाणे महावितरण ही कंपनी शासनाचा उपक्रम असून त्यांचेकडे शिक्षीत मनुष्यबळ असूनही त्यांना वीजचोरी रोखतां येत नाही. तसेच कंपनीचे खाजगीकरण करण्याचा डाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. कारण संबंधीत कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचे म्हणणेप्रमाणे महावितरण ०७.३२ रू. वीज विकत घेवून ०७.५२ रू. दराने विकते. तर मग इतक्या महाग दराने ही खरेदी तसेच विक्री का..? या दोन गोष्टींचे कोडे अजूनही सुटत नाही. दि.२३/१२/२०२२ रोजी याच कंपनीचे कर्मचारी नागपूरला धडक मोर्चा घेवून गेले की कंपनीचे खाजगीकरण करू नका तर मग आमचा प्रश्न हाच पडतो की तुम्ही लोकं १०७५६ कोटी रू. तूट कशी वसूल करणार? यास जबाबदार हे संबंधीत कंपनीचे वर्ग २ व ३ चे कर्मचारी असून देखील त्यांचेवर शिस्त तसेच जबाबदारी निश्चिकत करण्याची महावितरणला जाग आली नाही.

वरील सर्व भ्रष्टाचारावर आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनचे राज्य उपाध्यक्ष श्री. योगेंद्र सांगळे यांनी पाठपुरवा केला असता सर्व भ्रष्टाचाराची चौकशी तत्कालीन प्रधान सचिव यांनी सांगितलेप्रमाणे electricity Vigilance Committee कडे चौकशी करण्यासाठी देण्यात येणार होत्या, पण उपमुख्यमंत्री यांनी बदनामीच्यापोटी ते सदर पदच रद्द करून सदर सर्व तक्रारी मुख्य चौकशी अधिकारी (महावितरण) यांच्याकडे त्या तक्रारी वर्ग केल्या आहेत.
बदली का झाली ? आणि कशामुळे झाली ? हे आता सर्व सामान्य जनतेने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.